दिल्ली में किराए पर एक मकान की तलाश कर रहे रौफ को दो महीनों से मकान नहीं मिला है. लेकिन यह कहानी अकेले दिल्ली की नहीं है. शहरों में मकान देने में भेदभाव की दशकों पुरानी समस्या बढ़ती जा रही है.
रविवार का दिन है. सुबह के 11 बज रहे हैं. दिल्ली के मालवीय नगर मोहल्ले में एक पार्क के पास खड़े अब्दुल रऊफ गनइ मकान किराए पर दिलाने वाले एक एजेंट का इंतजार कर रहे हैं. 28 साल के रऊफ कई दिनों से दक्षिणी दिल्ली में रहने के लिए किराए पर एक मकान की तलाश कर रहे हैं.
एजेंट ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि आज फ्लैट मिल ही जाएगा. एजेंट आता है और रऊफ को साथ लेकर पास ही में स्थित एक मकान पर लेकर जाता है. घंटी बजाने के दो मिनट बाद मकान का मालिक खुद आ कर दरवाजा खोलता है और प्राथमिक पूछताछ वहीं पर शुरू कर देता है.
ज्यादा बातचीत की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि रऊफ का नाम सुनते ही मकान का मालिक पूछता है, “मोहम्मडन हो?” और जवाब “हां” में मिलते ही बेझिझक रऊफ से कह देता है, “हम मोहम्मडनों को मकान किराए पर नहीं देते.” साथ ही एजेंट को यह कह कर डांट भी देता है कि उसे इस बारे में बताया भी था, फिर वो क्यों “एक मोहम्मडन” को यहां ले कर आया.
शरणार्थियों के लिए ही बने थे मोहल्ले
एजेंट मकान मालिक और रऊफ दोनों से माफी मांगता है और फिर रऊफ को ले कर अगले मकान की तरफ बढ़ जाता है. धीरे धीरे छुट्टी का दिन बीत जाता है लेकिन रऊफ की तलाश पूरी नहीं हो पाती.
मालवीय नगर मोहल्ले को विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों को पनाह देने के लिए बसाया गया था. यहां के अधिकांश मकान मालिकों की यही पृष्ठभूमि है. सरकार ने लगभग 100 गज के जमीन के टुकड़े इन्हें दिए जिस पर इन्होने धीरे धीरे तीन-चार मंजिलों की इमारतें बना लीं.
लेकिन सात दशक पहले जिन जमीन के टुकड़ों पर विभाजन के मारे लोगों को शरण मिली उन्हीं पर बने ये मकान आज अपने ही देश में गुजर बसर करने की कोशिश में लगे हुए लोगों को पनाह नहीं दे पा रहे हैं.
28 साल के रौफ ने मीडिया के अध्ययन में पीएचडी की हुई है और दिल्ली में डीडब्ल्यू के लिए वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते हैं. अमूमन मकान किराए पर देने के लिए किसी व्यक्ति को विश्वसनीय साबित करने के लिए इतना काफी होना चाहिए, लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो ऐसा नहीं है.
सभी शहरों का एक ही हाल
रौफ के साथ तो दोहरी समस्या है. वो मुस्लिम होने के साथ साथ कश्मीरी भी हैं और शहरों में यह एक और पैमाना है मकान किराए पर नहीं मिलने का. रौफ बताते हैं कि उन्होंने कई साल पहले मुस्लिमों के खिलाफ इस तरह के भेदभाव के बारे में सिर्फ ट्विटर पर पढ़ा था. तब उन्हें यह नहीं पता था कि एक दिन उनके साथ भी यही होगा.
2018 में हैदराबाद में पहली बार उन्हें इस भेदभाव का सामना करना पड़ा, जब शहर के एक हिंदू बहुल इलाके में एक मकान मालिक ने उनसे कहा कि वो उन्हें अपना मकान नहीं देंगे, क्योंकि वो मुस्लिम हैं.
रौफ कहते हैं. “मैं बहुत डर गया था. मैं पहली बार कश्मीर से बाहर निकला था और यह मेरी पहली नौकरी थी. एक दिन तो मैंने यहां तक तय कर लिया था कि आज शाम तक अगर मकान नहीं मिला तो मैं यह शहर और नौकरी दोनों को छोड़ कर वापस कश्मीर चला जाऊंगा.”
शहर और नौकरी छोड़ने की नौबत नहीं आई. रौफ ने हैदराबाद में पहले से रह रहे कुछ कश्मीरी लोगों से संपर्क किया और फिर उनकी मदद से उन्हें रहने के लिए जगह मिल ही गई. इस बात को चार साल बीत चुके हैं. यह शहर भी दूसरा है लेकिन रॉफ फिर से उसी मुसीबत का सामना कर रहे हैं.
