BREAKING : अमेरिकी दबाव में और विश्व क्रोध के डर से नेतन्याहू ने ग़ज़ा पट्टी में ज़मीनी अभियान शुरू करने के आदेश पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया : रिपोर्ट

हांपते-कांपते इस्राईल पहुंचने वाली अमेरिकी और यूरोपीय नेताओं के लिए सूचना, अवैध शासन का समय अब पूरा हो चुका : इमामे जुमा तेहरान

तेहरान की केन्द्रीय नमाज़े जुमा के इमाम ने अलअक़्सा तूफ़ान ऑपरेशन से प्राप्त होने वाली उपलब्धियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिस दिन अलअक़्सा तूफ़ान ऑपरेशन हुआ उस दिन को फ़िलिस्तीनी राष्ट्र के लिए अनुकंपा दिवस और ज़ायोनी शासन के लिए नक़्बा दिवस माना जाना चाहिए।

प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक़, इस्लामी गणराज्य ईरान की राजधानी तेहरान की केंद्रीय नमाज़े जुमा के इमाम हुज्जतुल इस्लाम मोहम्मद जवाब अली अकबरी ने अपने जुमे के भाषण में कहा कि इस समय पूरी दुनिया में जो विषय चर्चा का केंद्र बना हुआ है वह फ़िलिस्तीन का विषय है। उन्होंने कहा कि अलअक़्सा तूफ़ान ऑपरेशन ने वर्तमान समय में एक ऐतिहासिक मोड़ को चिह्नित किया। उन्होंने कहा कि अब जब भी विश्व की स्थिति के बारे में और विशेष रूप से पश्चिमी एशिया के संबंध में बात होगी तो उसमें सात अक्तूबर से पहले की स्थिति और सात अक्तूबर के बाद के हालात के बारे में चर्चा हुआ करेगी। इमामे जुमा तेहरान ने कहा कि अलअक़्सा तुफ़ान ऑपरेशन ऐसे ही नहीं हुआ है बल्कि यह उन 75 वर्षों के अत्याचारों और अतिक्रमणकारी कार्यवाहियों पर प्रतिक्रिया है कि जो आतंकी ज़ायनी शासन ने अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों के साथ मिलकर फ़िलिस्तीन की मज़लूम जनता पर किए हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनी राष्ट्र की बुनियाद और पहचान को ख़त्म करने की साज़िश, नस्लीय नरसंहार, घरों और बस्तियों को उजाड़े जाने और उन्हें अपमानित किए जाने पर फ़िलिस्तीन के प्रतिरोधक बल द्वारा दी गई प्रतिक्रिया है।

तेहरान की केंद्रीय जुमे की नमाज़ के इमाम ने कहा कि ग़ज़्ज़ा में मानवता को शर्मसार करने देने वाली घटनाओं ने पश्चिम के उदार लोकतंत्र का असली चेहरा सामने ला दिया है। हुज्जतुल इस्लाम मोहम्मद जवाब अली अकबरी ने कहा कि पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के नेता किस तरह हांपते-कांपते अवैध अधिकृत फ़िलिस्तीन पहुंचे ताकि एक अवैध और आतंकी शासन का समर्थन कर सकें, लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए ज़ायोनी शासन, जो कैंसर से पीड़ित है अब उसकी मौत नज़दीक है। उन्होंने कहा कि इस अवैध शासन की रीढ़ की हड्डी प्रतिरोधक बल के जियालों की हालिया कार्यवाही में पूरी तरह टूट चुकी है और वह अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा। उल्लेखनीय है कि सात अक्तूबर शनिवार के दिन फ़िलिस्तीन के प्रतिरोध आंदोलन हमास की सैन्य शाखा क़स्साम ब्रिगेड ने अवैध आतंकी ज़ायोनी शासन द्वारा लगातार फ़िलिस्तीनी राष्ट्र पर किए जाने वाले हमलों, बच्चों की नरसंहार और ज़मीनों पर अवैध रूस के क़ब्ज़े किए जाने के जवाब में अलअक़्सा तूफ़ान नामक ऑपरेशन किया था। इस ऑपरेशन ने आतंकी इस्राईल की ईंट से ईंट बजा दी थी। वहीं बौखलाए ज़ायोनी शासन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों की मदद से ग़ज़्ज़ा की आम जनता पर पाश्विक हमले शुरू कर दिया जो अभी तक जारी हैं। उसके हमलों में सात हज़ार से अधिक फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं कि जिसमें तीन हज़ार से अधिक केवल बच्चे शामिल हैं।

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu refused to sign an order to launch a large-scale ground operation in the Gaza Strip for fear of losing the trust of the population if it failed, The New York Times reported, citing sources in the government of the Jewish state.

द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यहूदी राज्य सरकार के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर जमीनी अभियान शुरू करने के आदेश पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर आबादी का विश्वास खो दिया जाएगा। .

srael is committing war crimes in Gaza — UN Office of the High Commissioner for Human Rights

Sprinter
@Sprinter99800
NYT: Netanyahu refused to sign an order for a ground operation in Gaza

The newspaper, citing sources in the Israeli government, writes that this happened due to the Prime Minister’s fears of losing the trust of the population if it fails.

The New York Times writes that Netanyahu “outraged senior officers” with this decision. But it is better to anger a handful of military men in the Cabinet than to take responsibility and arouse popular anger, the Israeli prime minister believes. Somewhere all his pathos suddenly evaporated

दिमित्री मेदवेदेव:

इजराइल गाजा में अपने जमीनी ऑपरेशन में देरी करता रहता है। मुख्य रूप से अमेरिकी दबाव में और विश्व क्रोध के डर से।

लेकिन अपने आप को धोखा मत दो. ऑपरेशन होगा, और सबसे गंभीर और खूनी परिणामों के साथ। मोलोच हमेशा अधिक से अधिक पीड़ितों की मांग करता है, और आपसी हिंसा की मशीन अब वर्षों तक काम करेगी।

इसके अलावा, पश्चिम यूक्रेन से बहुत थक गया है। और उन्होंने बड़े उत्साह से इजराइल का समर्थन लिया. यहां तक कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष माइकल जैक्सन (क्षमा करें, माइक जॉनसन, लेकिन कौन परवाह करता है) ने तेल अवीव की मदद को अपनी पहली प्राथमिकता बताया।

या शायद मध्य पूर्व निपटान प्रक्रिया को फिर से शुरू करना और अंततः 22 नवंबर, 1967 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प संख्या 242 को लागू करने का प्रयास करना बेहतर होगा? या फ़िलिस्तीन के लिए मूल विभाजन योजना भी 29 नवंबर, 1947 को यूएनजीए संकल्प 181 द्वारा अपनाई गई थी?

निस्संदेह, प्रश्न अलंकारिक हैं।
आख़िरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर किसी और के युद्ध के लिए धन बाँटना कहीं अधिक दिलचस्प है।
युद्ध जारी रहना चाहिए…

Dmitry Medvedev:

Israel keeps delaying its ground operation in Gaza. Mainly under US pressure and fearing world wrath.

But don’t delude yourself. The operation will take place, and with the most serious and bloody consequences. Moloch always demands more and more victims, and the machine of mutual violence will now work for years.

In addition, the West is very tired of Ukraine. And he enthusiastically took up the support of Israel. Even the new Speaker of the US House of Representatives, Michael Jackson (sorry, Mike Johnson, but who cares) named helping Tel Aviv as his first priority.

Or maybe it would be better to resume the Middle East settlement process and finally try to implement UN Security Council Resolution No. 242 of November 22, 1967? Or even the original Partition Plan for Palestine adopted on November 29, 1947 by UNGA Resolution 181?

The questions are, of course, rhetorical.
After all, dividing the money for someone else’s war far from the United States is much more interesting.
The war must go on…