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1985 में उच्च जातियों के आईएएस अफ़सरों की संख्या इस प्रकार थी : कहानी उस जज की जिसने NEET को अवैध और असंवैधानिक क़रार देकर दफ़न कर दिया!

Kranti Kumar
@KraantiKumar
कहानी उस जज की जिसने NEET को अवैध और असंवैधानिक करार देकर दफन कर दिया.

कांग्रेस सरकार द्वारा तैयार किया गया NEET सिस्टम हर साल ग्रामीण क्षेत्र के हज़ारों OBC SC ST बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा था.

2013 में NEET पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर, जज अनिल दावे और जज विक्रमजीत सेन के 2-1 के बहुमत से NEET को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर उसका अस्तित्व मिटा दिया.

मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर अपने जजमेंट में कहा NEET शहरों में रहने वाले छात्रों को लाभ और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को हानि पहुंचा रहा है. NEET CBSE इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले छात्रों को विशेषाधिकार देता हुआ दिख रहा है.

2014 में मनमोहन सिंह हार गए और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी. इस बीच बिना NEET के ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले हज़ारों OBC SC ST होनहार छात्र मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने लगे.

BJP सरकार को यह सब हज़म नही हुआ. सुप्रीम कोर्ट को टाइट किया गया. NEET को दुबारा कब्र से निकालने के लिए पांच जजों की संवैधानिक बेंच बनी. पांच जजों ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट का 2013 का फैसला पलटकर NEET को दुबारा जिंदा कर दिया.

BJP MODI RSS और SUPREME COURT का मिल जुलकर काम करने का सबसे बड़ा उदाहरण.

नोट : NEET का पूरा डिजाइन केंद्रीय बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को लाभ देने के लिए तैयार किया गया है. इसी कारण NEET में सवर्ण समुदाय के छात्र ज्यादा सफल होते हैं.

Photo : Former Chief Justice Who Ones Dismantle NEET.

Kranti Kumar
@KraantiKumar
Pakistan में अग्निवीर जैसी योजना नही है.

China में अग्निवीर जैसी योजना नही है.

Nepal, Bangladesh, Srilanka और Indonesia में अग्निवीर जैसी योजना नही है.

भारत ने अग्निवीर योजना बनाकर सेना में आने का युवाओं का उत्साह कम करने का काम किया है.

अग्निवीर योजना लाने का दो कारण है. एक सेना में Cost Cutting और दूसरा कॉरपोरेट जगत Private Army और Private Security Gaurds सप्लाई क्षेत्र में निवेश करना चाहता है.

Kranti Kumar
@KraantiKumar
1985 में उच्च जातियों के आईएएस अफसरों की संख्या इस प्रकार थी

37.6% ब्राह्मण
9.56% क्षत्रिय
13.33% कायस्थ
7.64% वैश्य

कुल 68.13%

यानी जिस समुदाय की आबादी 10% है वो नौकरियों में ओवर रिप्रेसेंटटेड है.

इसी कारण 1989 में OBC आरक्षण लाना पड़ा. देश का हर चौथा आदमी SC ST है, देश का दूसरा आदमी OBC है.

लेकिन नौकरियों में हर दूसरा अफसर OBC नही है. हर चौथा अफसर SC ST नही हैं.

BSP SP RJD JMM और DMK सरकार बना लेगी. लेकिन ब्यूरोक्रेसी वही रहेगी. कमांड और कंट्रोल उन्ही का रहता है.