Ravish Kumar Official
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Mar 7, 2024
स्टेट बैंक काग़ज़ नहीं दिखा रहा है, किसने चंदा दिया है उसका काग़ज़ नहीं दिखा रहा है, आपको याद है 2019 में सरकार के मंत्री कहते थे कि काग़ज़ तो दिखाना पड़ेगा लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड का कागज़ दिखाने की बारी आई तो सांस अटक गई है। ज़िद पर अड़े नज़र आते हैं कि का़ग़ज़ नहीं दिखाएंगे। आज पत्रकार नितिन सेठी और तपस्या की रिपोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि एसबीआई के पास जल्द से जल्द जानकारी देने के सारे तरीक़े मौजूद हैं। सरकार के रिटायर हो चुके सचिव मीडिया में बयान दे रहे हैं कि एसबीआई का चार महीने का विस्तार माँगना हास्यास्पद है। सरकार जगह जगह मोदी की गारंटी के पोस्टर टांग रही है, क्या इस बात की गारंटी मिल सकती है कि लोक सभा चुनाव से पहले चंदा देने वालों की जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी?
Nagrik 🇮🇳 – INDIA Jeetega 🇮🇳
@indian_nagrik
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@TheOfficialSBI
has now deleted the FAQ on #ElectoralBonds that was available at this url
https://retail.onlinesbi.sbi/documents/Operating_Guidelines_for_Donors.pdf
It only proves that SBI has a lot to hide
In the document SBI describes KYC details captured and its internal account where money is parked on purchase of bond.
VIDEO | Here's what senior advocate Prashant Bhushan (@pbhushan1) said on SBI moving Supreme Court on electoral bonds.
"This is totally malafide. SBI filed this application one day before they were supposed to give this information to the EC. For three days, they did nothing,… pic.twitter.com/X4XAMCffyN
— Press Trust of India (@PTI_News) March 5, 2024
The Supreme Court of India has explicitly instructed that before March 6, the identities of individuals who provided bonds must be disclosed.
Despite the State Bank of India (SBI) already securing an extension until June 30, they are reluctant to disclose the identities prior to… pic.twitter.com/8LQqkINh8X— Vijay Thottathil (@vijaythottathil) March 5, 2024
