भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में घर-घर मुफ़्त राशन योजना की शुरुआत की, लाभार्थी बेहद खुश!

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में घर-घर मुफ्त राशन योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत अब लोगों को घर बैठे ही राशन मिलेगा। पहले चरण में पंजाब में 25 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत अभी प्रति व्यक्ति पांच किलो आटा दिया जाएगा। आगे चल कर अन्य वस्तुओं को भी जोड़ा जाएगा। लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। शनिवार को ही भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के खन्ना से इस योजना की शुरुआत की। दोनों नेताओं ने गांव सलाना में कई घरों में जाकर खुद राशन का वितरण किया।

टोल फ्री नंबर 1100 पर कर सकेंगे शिकायत
लाभपात्री को उनके गांव में राशन की सप्लाई के बारे में एसएमएस से सूचित किया जाएगा। अगर इस स्कीम के अंतर्गत कोई फीडबैक, सुझाव या शिकायत है तो वह टोल फ्री नंबर 1100 पर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल व भगवंत मान ने विधानसभा हलका अमलोह के गांव दारा सिंह वाला में भी कई घरों में राशन बांटा और कहा कि अब उन्हें राशन लेने किसी दुकान या डिपो होल्डर के पास नहीं जाना पड़ेगा। सरकार खुद ये राशन पहुंचाएगी।

घर पर ही राशन मिलने से लाभार्थी बेहद खुश
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गांव सलाना दुल्ला सिंह वाला में घर-घर राशन योजना के तहत लाभार्थियों के घर-घर जाकर राशन बांटा। इस योजना से अब लोगों को लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यही कारण है कि लाभार्थियों ने सरकार के इस फैससे का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री के हाथों से राशन प्राप्त करने वाली लाभार्थी तेज कौर ने कहा कि अब हमें राशन घर में ही मिलेगा और लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली का बिल भी जीरो आ रहा है, जिसके लिए वह पंजाब सरकार का आभार जताते हैं। इसी तरह लाभार्थी राम सिंह ने कहा कि बहुत बढ़िया लगा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान घर आकर राशन देकर गए। अब हमें राशन लेने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पहली बार कोई मुख्यमंत्री घर आया है।

600 मॉडल फेयर प्राइस शॉप्स तैयार: भगवंत मान
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि ये योजना मॉडल फेयर प्राइस शॉप्स की ओर से शुरू की जाएगी। इसको पंजाब स्टेट को-ऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटड की ओर से सर्वोच्च सहकारी संस्थान के तौर पर चलाया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इस समय पर इस प्रकार की 600 मॉडल फेयर प्राइस शॉप्स तैयार हैं जबकि मनरेगा के माध्यम से इस प्रकार की 200 अन्य दुकानें तैयार की जाएंगी।