ईरान के ख़िलाफ़ उसके दो पड़ोसी देशों की भयानक योजना!!रिपोर!!

काकेशस एक रणनीतिक क्षेत्र है, जो कैस्पियन सागर के पश्चिम और काला सागर के पूर्व के बीच स्थित है, इसके उत्तर पश्चिम में ईरान और उत्तर में रूसी संघ की सीमा है, यह एक असहज और संवेदनशील क्षेत्र है जो युद्ध की शुरुआत के बाद से अस्थिर बना हुआ है। नवंबर 2020 में आज़रबाइजान गणराज्य और आर्मेनिया के बीच हुए दूसरे युद्ध से यह और अस्थिर बना हुआ है।

सोवियत संघ के पतन की पूर्व संध्या पर अर्मनी बहुल नागोर्नो-काराबाख़ इलाक़ा, जो मुख्य रूप से अज़रबैजान गणराज्य का क्षेत्र माना जाता है, और आर्मेनिया की पूर्वी सीमाओं से सटा हुआ है, वहां सोवियत काल से व्यापक विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला चला आ रहा है। इस दौरान इस क्षेत्र में सोवियत काल के विभाजनों का विरोध और स्वतंत्रता या आर्मेनिया गणराज्य में शामिल होने की मांग ने एक बार फिर ज़ोर पकड़ा हुआ था। एक ऐसा मामला जिसका अज़रबैजान गणराज्य ने कड़ा विरोध किया और इस मुद्दे को इस क्षेत्र की आर्थिक नाकेबंदी और स्वतंत्रता की आवाज़ उठाने वालों के दमन के रूप में इस्तेमाल किया। अंततः, नागोर्नो-काराबाख़ की अलगाववादी ताक़तों को अर्मेनियाई सेना का साथ मिला और यह क्षेत्र एक गृह युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। यह गृह युद्ध मई 1994 तक चला और सीमा के दोनों ओर सैकड़ों हज़ारों लोगों के विस्थापन और उनकी मौत का कारण बना। इस बीच निर्दोषों की हत्या और आर्थिक बुनियादी ढांचे का विनाश एक मानवीय संकट बन गया। वहीं काराबाख़ ने “स्वतंत्र गणराज्य कलाख़” के नाम से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने युद्धविराम की घोषणा करके मामलों की ज़िम्मेदारी यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन को सौंप दी। इस संगठन ने सुरक्षा परिषद के तीन स्थायी सदस्यों, अर्थात् रूस (क्षेत्र का पड़ोसी), संयुक्त राज्य अमेरिका (विश्व की महाशक्ति) और फ्रांस की संयुक्त अध्यक्षता में बारह देशों की भागीदारी से “मिन्स्क समूह” की स्थापना की। (यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि के रूप में) युद्धविराम से संबंधित मामलों का प्रबंधन करने और राजनयिक वार्ता चुनने के लिए।

काराबाख़ में रहने वाले अर्मेनियाई लोगों का इस क्षेत्र में एक लंबा इतिहास है और इस्लाम के काकेशस में प्रवेश करने से तीन शताब्दी पहले, चौथी शताब्दी में काराबाख़ क्षेत्र में ईसाई धर्म के अनुयायी थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि 20वीं सदी के अंतिम दशक की शुरुआत से (जब लाल सेना ने दक्षिण काकेशस में प्रवेश किया था) सोवियत काल में काकेशस के प्रशासनिक-राजनीतिक विभाजन की शुरुआत के बाद से, अर्मेनियाई लोगों ने इसमें शामिल होने पर आपत्ति जताई थी। अंत में, स्टालिन के काल में, अर्मेनियाई लोगों को मजबूर करके और सोवियत गणराज्य आज़रबाइजान को रियायतें देकर, आज़रबाइजान के क्षेत्र के भीतर काराबाख़ को “स्वायत्त प्रांत” का दर्जा देकर और नखचिवन क्षेत्र (का एक हिस्सा) को “स्वायत्त गणराज्य” प्रदान किया गया। आज़रबाइजान का क्षेत्र जो आर्मेनिया के क्षेत्र से विभाजित है) सोवियत संघ आज़रबाइजान के सोवियत गणराज्य के मुख्य क्षेत्र से अलग हो गया था), वहां एक प्रकार की सापेक्ष शांति थी। हालाँकि शुरुआत में अपेक्षाकृत शांति स्थापित हो गई थी, लेकिन दशकों से, अर्मेनियाई लोग इन विभाजनों से नाख़ुश थे, और सोवियत गणराज्य आज़रबाइजान ने किसी तरह अर्मेनियाई लोगों को ख़ुश करके स्थिति को प्रबंधित किया।

सोवियत गणराज्य आज़रबाइजान के संप्रभु क्षेत्र के भीतर स्वायत्त प्रांत के स्थान ने काराबाख़ के अर्मेनियाई लोगों को आज़रबाइजान के नियंत्रण में सोवियत आर्मेनिया गणराज्य के क्षेत्र के साथ जोड़ दिया, और सोवियत काल की प्रशासनिक प्रणालियाँ पूरी नहीं हो सकीं बहुसंख्यक देश के भीतर काराबाख़ के अर्मेनियाई लोगों की सांस्कृतिक-जातीय मांगों को मुस्लिम और अज़ेरी भाषा प्रदान की गई। सोवियत सुरक्षा-सैन्य संरचनाओं की कड़ी निगरानी और नियंत्रण में यह असंतोष राख के नीचे दबी हुई चिंगारी के रूप में बाक़ी रहा। आर्मेनिया और आज़रबाइजान के बीच संघर्ष के कारण अर्मेनियाई लोगों ने नागोर्नो-काराबाख़ प्रांत के क्षेत्र पर क़ब्ज़ा कर लिया और एक ऑपरेशन के दौरान नागोर्नो-काराबाख़ प्रांत के पांच पड़ोसी प्रांतों पर क़ब्ज़ा कर लिया और आज़रबाइजान के क्षेत्र का कुल 20 फ़ीसद हिस्सा जोड़ लिया। अंततः, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहल पर, मई 1994 में युद्धविराम स्थापित किया गया और युद्धविराम को बनाए रखने और मामलों की व्यवस्था करने की ज़िम्मेदारी यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के मिन्स्क समूह को सौंपी गई।

इस अवधि के दौरान, नागोर्नो-काराबाख़ में स्व-घोषित रिपब्लिक ऑफ कलाख का गठन किया गया था, जिसे आर्मेनिया गणराज्य के अलावा किसी भी देश द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी, और वाशिंगटन में एक कार्यालय स्थापित किया गया था। पिछले 25 वर्षों के दौरान, मिन्स्क समूह के प्रयासों और आर्मेनिया और आज़रबाइजान के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों की व्यवस्था के बावजूद, कोई सफलता नहीं मिली और राजनयिक चैनल बंद हो गए। इन वर्षों के दौरान, संपर्क रेखा पर दोनों पक्षों के बीच अल्पकालिक और रह-रहकर संघर्ष होते रहे, लेकिन क्षेत्र अभी भी न तो शांति और न ही युद्ध की स्थिति में था। नवंबर 2020 में, आज़रबाइजान गणराज्य की सेना ने, तुर्किए और इस्राईल की सेना के हथियारों और सैन्य सलाह की मदद से, क़ब्ज़े वाले क्षेत्रों में आर्मेनिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा हमला किया, जिसे 21वीं सदी के युद्ध के रूप में जाना जाता है। क्षेत्रों को अर्मेनियाई लोगों से साफ़ कर दिया गया और कब्ज़ा कर लिया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतीन ने दोनों पक्षों को आमंत्रित किया, युद्धविराम की घोषणा की और 9 लेखों में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

इस समझौते के पैराग्राफ 5 में, आज़रबाइजान ने “लाचिन कॉरिडोर” नामक गलियारा प्रदान करके काराबाख़ के अंदर अर्मेनियाई लोगों को आर्मेनिया से जोड़ने की संभावना की गारंटी दी, और दूसरी ओर, आर्मेनिया के पैराग्राफ 9 में, स्वायत्त गणराज्य के बीच भूमि संचार की संभावना की गारंटी दी। पश्चिम में नखचिवन और पूर्व में आज़रबाइजान गणराज्य का मुख्य क्षेत्र, इसके क्षेत्र से लगभग 41 किलोमीटर (एक गलियारा जिसे बाद में ज़ंगे ज़ोर कहा गया) से गुज़रते हुए, उत्तर में ईरान के इस्लामी गणराज्य के साथ सीमा से जोड़ दिया गया। उल्लेखनीय है कि यह याद दिलाया जाता है कि इस लेख के प्रस्तावित होने से पहले, 1988 से आज़रबाइजान गणराज्य के मुख्य क्षेत्र के साथ स्वायत्त गणराज्य के कनेक्शन को अवरुद्ध करने की शुरुआत से, ईरान के क्षेत्र से गुज़रते हुए, एज़ेरिस का उपयोग किया जाता था उन्होंने इस अवसर का उपयोग दोनों पक्षों के बीच संचार स्थापित करने के लिए किया (और अभी भी स्थापित कर रहे हैं) लेकिन वे कभी भी ईरान के प्रति आभारी नहीं रहे हैं। आज, ये दोनों देश “ज़ंगे ज़ोर कॉरिडोर” परियोजना के साथ, इस क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम को इससे होकर जोड़ना चाहते हैं और इस्लामी गणराज्य ईरान को आर्मेनिया और यूरोप के साथ उत्तर-दक्षिण गलियारे के संपर्क से वंचित करना चाहते हैं। इन दोनों देशों (तुर्किए और आज़रबाइजान) का दावा है कि अगर आर्मेनिया ने विरोध किया तो वे आर्मेनिया गणराज्य के क्षेत्र पर क़ब्ज़ा करके इस गलियारे की स्थापना करेंगे। इस संबंध में इस्लामी गणतंत्र ईरान की आधिकारिक स्थिति शांति बनाए रखना और गलियारे की क़ानूनी परिभाषा पर ध्यान देना, क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भू-राजनीतिक और सीमा परिवर्तन का विरोध करना है, और यह अपने निपटान में सभी साधनों का उपयोग करेगा। अपने अधिकारों का दावा करने के लिए, और ईरानी सशस्त्र बल किसी भी ख़तरे से निपटने के लिए तैयार हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा है। ईरान और आर्मेनिया के बीच आम सीमा अपरिवर्तनीय है।