बिहार सरकार ने मंत्री रह चुके कई बीजेपी नेताओं पर बंगले में मियाद से अधिक रहने पर जुर्माना लगाया!.

बिहार सरकार ने राज्य की एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके कई बीजेपी नेताओं पर बंगले में मियाद से अधिक रहने पर जुर्माना लगाया है.

एक अधिकारी के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया है कि जिन बीजेपी नेताओं पर जुर्माना लगा है, उन्हें विधायकों के लिए उपलब्ध सरकारी आवास भी आवंटित कर दिए गए हैं.

पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और पूर्व मंत्री आलोक रंजन, रामसूरत कुमार, जिबेश कुमार और जनक राम के नाम उन बीजेपी विधायकों में शामिल है, जिनपर भवन निर्माण विभाग जुर्माना लगा रहा है.

इन सभी बीजेपी विधायकों और पूर्व मंत्रियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भवन निर्माण विभाग मंत्री अशोक चौधरी और बिहार विधानसभा सचिवालय को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है और अपने ऊपर लगे जुर्माने को ‘अनुचित’ बताया है.

रेणु देवी पर 1 लाख 26 हज़ार का जुर्माना लगा है, जबकि आलोक रंजन को एक लाख 67 हज़ार रुपये जमा करवाने को कहा गया है. इनके अलावा रामसूरत कुमार को करीब 91 हज़ार, जिबेश कुमार को 1.29 लाख और जनक राम को 65 हज़ार रुपये जमा कराने को कहा गया है.

बीते साल ही जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन वाली सरकार छोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार बनाई थी. इसी के बाद इन पूर्व मंत्रियों को मंत्री के तौर पर मिले सरकारी बंगले खाली करने को कहा गया था.

बीजेपी नेता आलोक रंजन ने पीटीआई से कहा, “1 लाख 67 हज़ार का जुर्माना लगाना गैर वाजिब है. मुझे नवंबर 2022 में मंत्री आवासा ख़ाली करने को कहा गया था लेकिन बदले में विधायकों के लिए बना घर नहीं दिया गया. मैंने विभाग को इस बारे में जानकारी दे दी थी.”

उन्होंने ये भी दावा किया कि नया घर आवंटित होते ही उन्होंने मंत्रियों के लिए बने बंगले को खाली कर दिया था