भारत के अमेरिका और बांग्लादेश दोनों के साथ राजनयिक संबंध काफ़ी बेहतर है.
जानकार मानते हैं कि भारत, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है.
लेकिन बांग्लादेश और अमेरिका के बीच विवाद क्या हैं और क्योंं भारत बांग्लादेश की मदद करेगा?
इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ें ये लेख
यह घटना ठीक एक साल पहले की है. दिल्ली के जवाहर भवन में विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग में सवाल पूछा गया कि क्या बांग्लादेश ने रैपिड एक्शन बटालियन (रैब) पर लगी अमेरिकी पाबंदी को ख़त्म करने के लिए भारत से सहायता मांगी है? ढाका में बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने तो ऐसा ही दावा किया है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को एक बेहतरीन सूझ-बूझ वाला अधिकारी माना जाता है.
हर सवाल का फौरी जवाब उनके होठों पर ही रहता है.
लेकिन इस सवाल के लिए वे भी तैयार नहीं थे. लगा कि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या जवाब दें.
आख़िर में धीरे-धीरे उन्होंने जो जवाब दिया उसका मतलब यह था कि बांग्लादेश ने अगर ऐसा अनुरोध किया भी हो तो उसका ब्योरा या इस मामले में भारत क्या कर रहा है, यह सार्वजनिक रूप से बताना शायद उचित नहीं होगा.
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर उसी दिन सरकारी दौरे पर ढाका पहुंचे थे.
वहां उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की थी.
इस दौरे का ज़िक्र करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “देखा जाए, पहले ढाका में दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक ख़त्म हो. उसके बाद अगर आपको बताने लायक कुछ हुआ तो ज़रूरी बताऊंगा.”
लेकिन उसके बाद इस मामले में मीडिया को कोई सूचना नहीं दी गई.
लेकिन भारत ने इस बात की न तो पुष्टि की और न ही खंडन.
दरअसल, इस समय अमेरिका और बांग्लादेश, दोनों के साथ भारत का राजनयिक संबंध काफ़ी बेहतर है.
राजनीतिक समीक्षकों का कहना है कि इसी वजह से ढाका और वाशिंगटन के बीच कोई उलझन पैदा होने की स्थिति में उसे दूर करने के लिए भारत की कोशिश अस्वाभाविक नहीं है. ऐसा लंबे समय से होता भी रहा है.
लेकिन इस मामले के बेहद संवेदनशील होने के कारण दोनों पक्ष इस पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी करने से बचते रहे हैं. हालांकि बीते साल बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मेमन की रैब पर टिप्पणी को अपवाद कहा जा सकता है.
इसके अलावा लंबे समय से यह भी देखने में आया है कि भारत के दक्षिण एशिया में सबसे असरदार ताक़त होने के कारण इस इलाके के एक और अहम देश बांग्लादेश के मामले में अपनी नीतियों को तय करने में अमेरिका भारत की राय को अहमियत देता रहा है.
हालांकि हाल के दिनों में यह बात भी देखने में आई कि कुछ मामलों में भारत की अनदेखी करते हुए अमेरिका सीधे बांग्लादेश के साथ ‘डील’ कर रहा है.
बावजूद इसके इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ढाका और वाशिंगटन के आपसी संबंधों पर भारत की छाया का असर तो है ही.
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में जिस तरह अमेरिका की कड़ी आलोचना की और हाल के दिनों में दोनों देशों के संबंधों में कई उलझनें सामने आई हैं, ऐसी स्थिति में भारत की भूमिका और ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है.
साझा हित, समान चुनौतियां
भारत की पूर्व राजनयिक रीवा गांगुली दास तीन साल पहले ढाका में राजदूत की ज़िम्मेदारी निभा रही थी. लेकिन वे इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि किसी मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ अमेरिका के मतभेद की स्थिति में भारत उसमें हस्तक्षेप करता है.
पूर्व उच्चायुक्त रीवा ने बीबीसी बांग्ला से कहा, “मैं तो कहूंगी कि बांग्लादेश एक स्वाधीन और सार्वभौम राष्ट्र है. भारत अगर उनके किसी मुद्दे पर किसी तीसरे देश पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो यह बात वो (बांग्लादेश) क्यों पसंद करेंगे.”
रीवा गागुंली कहती हैं कि बांग्लादेश और अमेरिका, दोनों भारत के घनिष्ठ मित्र हैं. भारत के साथ इन दोनों के आपसी संबंधों में जिस तरह कई साझा हित शामिल हैं, उसी तरह कई साझा चुनौतियां भी हैं.
वे कहती हैं, “अब यह तो ग़लत नहीं है कि इनमें से किसी मुद्दे पर उठने वाले सवाल पर भारत अपने हित में उसका समाधान करना चाहेगा. वह चाहेगा कि उसके दोनों घनिष्ठ मित्रों के आपसी संबंध भी बेहतर रहें.”
वहीं हकीकत ये है कि हाल के दिनों में बांग्लादेश ने अपनी कुछ निजी समस्याओं के समाधान के प्रयास में भारत से सार्वजनिक तौर पर सहायता मांगी है.
मिसाल के तौर पर बांग्लादेश कई बार यह अनुरोध कर चुका है कि रोहिंग्या लोगों की वापसी का रास्ता सुगम बनाने के लिए भारत अपने ‘मित्र’ म्यांमार पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे. दोनों देशों के साझा घोषणापत्र में भी इस बात का ज़िक्र है.
रूस पर पाबंदी के कारण बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु केंद्र के लिए उपकरणों के साथ आने वाला रूसी जहाज जब बांग्लादेश के बंदरगाह पर नहीं रुक सका था तो भारत ढाका की सहायता के लिए आगे आया था.
भारत ने मास्को के साथ दिल्ली के बेहतर संबंधों का भी इस्तेमाल किया था.
दिल्ली में विदेश नीति विशेषज्ञ और बीजेपी की राजनीति के समीक्षक शुभ्रकमल दत्ता मानते हैं कि अमेरिका के साथ भी यही बात लागू होती है.
उन्होंने बीबीसी बांग्ला से कहा, “दिल्ली और ढाका के संबंध ऐसे हैं कि शेख हसीना अगर नरेंद्र मोदी से कोई मुश्किल अनुरोध भी करती हैं तो उसकी अनदेखी करना संभव नहीं है. अभी कुछ ही दिन पहले जापान में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी और जो बाइडन के निजी संबंध कितने मजबूत है.”
दत्ता कहते हैं, “इस संबंध को देख कर कोई संदेह नहीं है कि बाइडन और शेख हसीना में किसी मुद्दे पर मतभेद या दूरियां पैदा होने की स्थिति में नरेंद्र मोदी निजी तौर पर उस मामले में हस्तक्षेप कर ग़लतफहमी दूर करने में सक्षम हैं. और मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में वो ऐसा करेंगे भी.”
दत्त याद दिलाते हैं कि भारत ने इस मामले में भी काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी कि अमेरिका सवालों के घेरे में रहे बांग्लादेश में हुए 2014 और 2018 के आम चुनाव को स्वीकार करे.
