संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि उनका आगामी आंदोलन पिछली बार के मुक़ाबले और तेज़ होगा क्योंकि सरकार ने उनकी मांगों पर ‘ढुलमुल रवैया’ ही अपना रखा है.
मोर्चा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता दर्शन पाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ सोमवार को मुलाक़ात के बाद बीबीसी से कहा कि मोर्चा ने 30 अप्रैल को अपनी आम सभा बुलाई है जिसके बाद भविष्य के आंदोलन की रूपरेखा की घोषणा की जाएगी.
सोमवार को किसान महापंचायत में देश के विभिन्न राज्यों से हज़ारों किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हुए.
इसी दौरान केंद्र की सरकार की तरफ़ से उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया. किसान नेताओं का 15 सदस्यों वाला प्रतिनिधिमंडल केन्द्रीय कृषि मंत्री से मिला.
इसके बाद किसान नेताओं ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने कुछ मांगों पर फ़ौरन कार्यवाही का आश्वासन दिया है जैसे बिजली के बिल में ‘सब्सिडी’ और बे-मौसम बरसात की की वजह से किसानों की फसलों को हुए नुक़सान का मुआवजा देने के लिए भी सरकार ने सहमति दी है.
बीबीसी से बात करते हुए दर्शन पाल कहते हैं कि 9 दिसंबर 2021 को किसानों ने सरकार के आश्वासन पर भरोसा करके आंदोलन को स्थगित किया था.
वो कहते हैं, “सरकार ने तीन कृषि क़ानून वापस लेने की घोषणा करते हुए ये भी आश्वासन दिया था कि किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जल्द ही निर्धारित किया जाएगा. मगर ऐसा नहीं हुआ. सरकार ने इसके लिए समिति बनाई मगर कुछ भी ठोस नहीं हुआ है.”
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी बीबीसी से बातचीत में स्वीकार किया कि कुछ किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने आन्दोलन को नुकसान ज़रूर पहुंचाया है, मगर वो कहते हैं कि अब किसान संगठन फिर एकजुट हो रहे हैं.
प्रतिनिधिमंडल में शामिल ‘जय किसान आंदोलन’ के अध्यक्ष अवीक साहा का कहना था कि वर्ष 2011 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग उठाई थी.
उनका कहना था कि किसान संगठन भी चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सरकार की तरफ से किसानों को मिले.
वो कहते हैं कि किसानों के आन्दोलन के पहले चरण में दिल्ली को चारों तरफ़ से घेरा गया था, लेकिन अगले चरण में आन्दोलन किस तरह का होगा इस बात को लेकर किसान संगठनों के बीच एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है.
हालांकि किसान नेता केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाक़ात के बाद संतुष्ट नज़र नहीं आए क्योंकि उनका कहना था कि जो मांगें पहले से ही सरकार को किसान संगठनों ने सौंपीं हैं, उन पर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला.
