कश्मीर : डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब बेचने की मिली इजाज़त, मच गया हंगामा

भारत नियंत्रित कश्मीर में डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की बिक्री की इजाज़त मिलने से हंगामा मच गया है।

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शहरी क्षेत्रों में बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक पेय बेचने के लिए विभिन्न डिपार्टमेंटल स्टोर को अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में यह फ़ैसला लिया गया। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने भाग लिया।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि परिषद ने जम्मू कश्मीर शराब लाइसेंस और बिक्री नियम-1984 और आबकारी नीति 2023-24 में उदार प्रावधानों को शामिल करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक पेय की खुदरा बिक्री के लिए ‘जेकेईएल -2 ए’ लाइसेंस प्रदान करने को मंजूरी दी है।

इस फैसले को लेकर जम्मू में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा द्वारा नियंत्रित प्रशासन की कड़ी आलोचना की और इसे भाजपा द्वारा ऐतिहासिक तीर्थ स्थल जम्मू को दिया गया सबसे खराब उपहार बताया।

जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की बैठक की अध्यक्षता की।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जम्मू के लोगों ने भाजपा को 25 विधायक दिए और इसने बदले में यह बेहद ही खराब तोहफा दिया है, यह देखते हुए कि क्षेत्र में प्रतिष्ठित माता वैष्णो देवी का मंदिर है, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला मंदिरों के सबसे पवित्र शहर और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल की छवि को धूमिल करेगा।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपराज्यपाल के प्रशासन को ‘लुटेरों की सरकार’ करार दिया।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन पर मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है।

मिशन स्टेटहु़ड जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सुनील डिंपल ने फैसले के ख़िलाफ रैली निकाली। अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जम्मू में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के पास अपने हाथों में मशाल लेकर विरोध किया।

वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने कहा कि सरकार को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।