Ravi Press
==============
अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध डीटीपी विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
कैथल, 5 अगस्त ( ) जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से विभाग द्वारा नियंत्रित क्षेत्र गुहला-चीका के अंतर्गत पड़ने वाली राजस्व सम्पदा गांव खुशहाल माजरा में सदरहेड़ी रोड पर पनप रहे 3 राईस मिल्स के विशालकाय अवैध निर्माणों को शुरूआती चरण में ही जे.सी.बी. की मदद से कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान गुहला के तहसीलदार प्रदीप कुमार बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे। डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध कॉलोनी को हटाने के लिए एक जे.सी.बी. मशीन सहित सुबह 11 बजे घटना स्थल पर पहुंचा और अवैध रूप से बनाए गए निर्माणों में लेबर क्वार्टर, स्टोर रूम, निर्माणाधीन वेयर हाउस, चार दीवारी को हटाने का कार्य शुरू किया गया।
उन्होंने बताया कि कार्यालय द्वारा भूस्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों को पी.एस.आर एक्ट 1963 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे। परंतु भू-स्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा ना तो मौके पर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को रोका गया और ना ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया। जिला नगर योजनाकार द्वारा आम लोगों को आगाह किया गया कि वह सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कालोनी में प्लाट आदि नहीं खरीदे तथा ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें। जमीन की खरीद करने से पहले इस कार्यालय से कॉलोनी की वैधता / अवैधता बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।
उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अवैध कलौनी में कोई प्लॉट आदि खरीदता है तो उसके विरूद्ध भी कार्यालय द्वारा कानून सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें 50 हजार रूपये तक का जुर्माना व तीन साल की सजा का प्रावधान है। डीलरों व भू-मालिकों को चेताया गया कि विभाग द्वारा भविष्य में भी अवैध निर्माणों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही निरन्तर अमल में लायी जायेगी और अपील की गई की वे सरकार द्वारा चलाई गई ग्रुप हाउसिंग स्कीम, दीन दयाल हाउसिग स्कीम, अर्फोडेबल हाउसिंग स्कीम जिसमें 5 एकड़ भूमि पर लाईसेंस प्रदान किया जाता है, में आवेदन करके कालोनी काटने की जरुरी अनुमति प्राप्त करें। शहर वासियों को सस्ता मकान / निवास उपलब्ध करवाए।
