विपक्ष के दबाव के चलते झुकी मोदी सरकार, महंगाई, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों पर बहस से भाग रही थी अब चर्चा के लिए तैयार हुई!

विपक्ष के दबाव के चलते दो हफ्तों तक संसद में महंगाई, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों पर भाग रही बीजेपी की सरकार अब चर्चा के लिए तैयार हो गई है। आज महंगाई पर लोकसभा में चर्चा होगी जबकि मंगलवार को राज्यसभा में इस पर बहस होगी। लोकसभा में चर्चा को आज के लिए नियम 193 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। बता दें कि शिवसेना सांसद विनायक राउत और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस मुद्दे पर बहस के लिए लोकसभा में नोटिस दिया था।

महंगाई के लिए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया
कांग्रेस ने सोमवार को कीमतों में वृद्धि के लिए भाजपा नीत केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उसके फैसलों से देश के 25 करोड़ परिवारों पर गहरा असर पड़ा है और अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हुई है।

लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था के पांच स्तंभ बचत, निवेश, उत्पादन, खपत और रोजगार को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यूपीए शासन के दौरान, 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया था। अब 2021 में सार्वजनिक हुई एक रिपोर्ट से पता चला कि 23 करोड़ लोग एक बार फिर गरीबी रेखा से नीचे हैं। उन्होंने कहा कि जहां इन वर्षों में भारत में अरबपतियों की संख्या 100 से बढ़कर 142 हो गई, वहीं निचले तबके के लोगों की आय दिन-ब-दिन घटती जा रही है।

2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने के लिए केंद्र ने उठाए कई कदम-वीके सिंह
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार ने 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने के लिए कई सुधार कदम उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद नरहरि अमीन द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए मंत्री ने आगे कहा कि इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ सुधार उपायों में 25 अगस्त 2021 को उदारीकृत ड्रोन नियम, 202 को अधिसूचित करने का कदम शामिल है। सिंह ने बताया कि ड्रोन एयरस्पेस मैप पिछले साल 24 सितंबर को प्रकाशित किया गया था, जिसमें लगभग 90 प्रतिशत भारतीय हवाई क्षेत्र को 400 फीट तक उड़ने वाले ड्रोन के लिए ग्रीन जोन के रूप में खोल दिया गया था।

मंत्री ने कहा कि ड्रोन के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को पिछले साल 30 सितंबर को अधिसूचित किया गया था और साथ ही यूएएस ट्रैफिक मैनेजमेंट (यूटीएम) पॉलिसी फ्रेमवर्क पिछले साल 24 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया था।

महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा हो: खड़गे
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम अनुरोध करते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। सदस्यों द्वारा दिए गए नोटिसों पर भी चर्चा होनी चाहिए। हम झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में जो कुछ भी हो रहा है, उस पर चर्चा करना चाहते हैं।