यूक्रेन विवाद के बारे में इस्लामी गणतंत्र ईरान ने अपना दृष्टिकोण बयान किया और कहा….

विदेशमंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बक़ाई ने कहा है कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन द्वारा ईरान पर आरोप मढ़ने का लक्ष्य ज़ायोनी सरकार के युद्धापराधों और नस्ली सफ़ाये से लोगों का ध्यान भटकाना है।

उन्होंने अतार्किक बहानों से यूरोपीय संघ और ब्रिटेन द्वारा कुछ ईरानी व्यक्तियों पर प्रतिबंध को अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों विशेषकर मानवाधिकार के विरुद्ध बताया और उसकी कड़ी भर्त्सना की।

पार्सटुडे की रिपोर्ट के अनुसार विदेशमंत्रालय के प्रवक्ता ने ईरान द्वारा रूस को बैलेस्टिक मिसाइलों को बेचे जाने पर आधारित दावों को रद्द कर दिया और यूक्रेन विवाद के बारे में इस्लामी गणतंत्र ईरान के दृष्टिकोण को बयान किया और कहा कि ईरान आरंभ से इस विवाद व युद्ध का विरोधी था और वह सभी देशों द्वारा एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने और रूस-यूक्रेन विवाद को राजनीतिक मार्ग से समाधान पर बल देता है।

उन्होंने कहा कि खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ यूरोपीय देशों और ब्रिटेन ने किसी प्रकार का प्रमाण पेश किये बिना दावा किया कि ईरान रूस-यूक्रेन विवाद में हस्तक्षेप कर रहा है जबकि यह दावा पूरी तरह निराधार है। उन्होंने लेबनान और ग़ज़ा में ज़ायोनी सरकार के अपराधों और नस्ली सफ़ाये के लिए ज़ायोनी सरकार को हथियारों से करने में जर्मनी और ब्रिटेन सहित कुछ यूरोपीय देशों की भूमिका की ओर संकेत किया और इन देशों को इस्राईल के अपराधों में भागीदार बताया और नस्ली सफ़ाये को रोकने में देशों की क़ानूनी भूमिका व ज़िम्मेदारी को याद दिलाया और इस्राईल को हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों को अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का उल्लंघनकर्ता बताया।

विदेशमंत्रालय के प्रवक्ता ने रूस सहित दूसरे देशों से रक्षा और सैन्य क्षेत्रों में सहयोग को ईरान का क़ानूनी अधिकार बताया और कहा कि यह सहयोग किसी तीसरे पक्ष के ख़िलाफ़ नहीं है और किसी भी तीसरे पक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे देशों के साथ ईरान के वैध सहयोग में हस्तक्षेप करे।

विदेशमंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बक़ाई ने मानवाधिकार के संबंध में यूरोपीय देशों के दावों को विरोधाभासी बताया और बल देकर कहा कि यात्री विमानों की कंपनियों पर प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों विशेषकर मानवाधिकार और आज़ादी के कानून से विरोधाभास रखता है।

विदेशमंत्रालय के प्रवक्ता ने बल देकर कहा कि ईरान यूरोपीय संघ के ग़ैर क़ानूनी प्रतिबंधों का उचित जवाब देने के अधिकार रखता है और वह यूरोपीय संघ से सिफ़ारिश करता है कि वह अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का पालन करके अपने सदस्य देशों को बाध्य करे कि इस्राईल के हाथों हथियारों की बिक्री बंद करें और इस रास्ते से वह ग़ज़ा पट्टी और लेबनान में नस्ली सफ़ाये की दिशा में बाधा बन सकते हैं।