मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 32 मुख्य एजेंडों पर मुहर लगी, ये योजनाएं बनायी है!

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सितंबर माह की यह पहली कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट में 32 मुख्य एजेंडों पर मुहर लगी है। गया में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। गया जी धाम में धर्मशाला के निर्माण के लिए 120 करोड़ 15 लाख 85 हज़ार रुपए की स्वीकृति दी गई है। गयाजी धाम को आदर्श धार्मिक एवं पर्यटन स्थल बनाने हेतु पर्यटन विभाग ने

निम्नलिखित योजनाएं बनायी है…

इस योजना के अन्तर्गत यहां जी प्लस 4 भवन का निर्माण किया जायेगा। इसमें बेड-1080, डोरमेंटरी 212 एवं दो बेडरूम की संख्या 48 रहेगी। भवन में लिफ्ट-4 और सीढ़ी- 8 बनाए जाएंगे।

इस भवन में 38 बस पार्किंग के साथ 303 कार पार्किंग का निर्माण किया जाएगा ताकि पर्यटकों को पार्किंग में कहीं कोई परेशानी नहीं हो। इसके साथ ही ड्राइवर रेस्ट रूम बनाया गया है ताकि चालकों को असुविधा नहीं हो।

इस भवन में किचेन-2 के साथ डायनिंग हॉल, जेनरल स्टोर, सुधा स्टोर, आईसक्रीम पार्लर इत्यादि सुविधाएं सम्मिलित की गई है।

यहां सोलर पावर जेनरेशन सिस्टम भी लगाया गया है ताकि बिजली की व्यवस्था बेहतर हो।

योजना के तहत पूरे परिसर में बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाना है।

इस पूरी योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि॰ द्वारा किया जायेगा।

छात्र-छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित सभी आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य संशोधित दर पर बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम 131 ज्ञ (ड़) के अलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिए सामाजिक जागरूकता, संस्थागत विकास एवं जीविकोपार्जन योजनाओं का क्रियान्वयन सभी नगर निकायों में जीविका के माध्यम से कराने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत मुंगेर जिलान्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु अंचल-जमालपुर, मौजा-संदलपुर, थाना-179 अन्तर्गत रकबा 14.7681 एकड़ रैयती भूमि को बिहार रैयती भूमि सतत लीज नीति के तहत प्राप्त करने हेतु अनुमानित मूल्य 1,51,13,09,700/- रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के ही तहत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा (सारण) में 500 बेड के अस्पताल के लिए मेडिकल उपकरण आदि की आपूर्ति हेतु बिहार चिकित्सा सेवाए एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना से प्राप्त उपकरणों की सूची एवं इस पर व्यय होने वाले राशि की विवरणी के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 73,02,44,000/- रुपये की लागत पर स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। गोपालगंज जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर 2,99,78,00,000/- रुपये की लागत पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

धर्म से जुड़े संस्थाओं के लिए स्वीकृति
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत इमामबांदी बेगम वक्फ इस्टेट पंजीयन सं.-01/पटना, गुलजारबाग, पटना अवस्थित परिसर में वक्फ भूमि पर बहुउद्देशीय भवन निर्माणकार्य हेतु कार्यकारी एजेन्सी बिहार राज्य भवन निगम लिमिटेड पटना द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर 2021 पर संशोधित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि 3954.13 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुनौराधाम मंदिर के विकास हेतु प्राक्कलित राशि 72,47,00,000/- रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग के ही तहत गया जिलान्तर्गत गयाजी धाम में धर्मशाला के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 1,20,15,85,000/- रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

कृषि विभाग से जुड़े कई फैसले
कृषि विभाग के अन्तर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत डीपीआर के अधीन दलहन फसलों के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में दलहन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 108.5935374 करोड़ रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। चतुर्थ कृषि रोड मैप अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना ‘एकीकृत बागवानी विकास मिशन’ की उपयोजना ‘राष्ट्रीय बागवानी मिशन’ के कार्यक्रमों के वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वयन हेतु कुल 4608.75 लाख रुपये में केन्द्रांश 2400.00 लाख एवं समानुपातिक राज्यांश 1600.00 लाख रुपये तथा राज्य योजना मद से अतिरिक्त टॉप-अप 608.75 लाख रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के ही तहत चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत कृषकों के खेत तक सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु प्रति बूंद अधिक फसल अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई तथा अन्य अंतःक्षेप अवयव का वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 12561.710 लाख रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति, जिसमें केन्द्रांश 5622.126 लाख रुपये, समानुपातिक राज्यांश 3748.084 लाख रुपये तथा राज्य योजना से अतिरिक्त सहायता 3191.500 लाख रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-1 (शष्य) 2014 की नियमावली में संशोधन करने हेतु बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-1 (शष्य) भत्र्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के ही तहत कृषि रोड मैप (चतुर्थ) के अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना का चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वयन एवं केन्द्रांश मद में 3866.23 लाख रुपये एवं राज्यांश 2577.48 लाख रुपये कुल 6443.71 लाख रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

अन्य विभागों के अहम फैसले
शिक्षा विभाग के अन्तर्गत केन्द्रांश की प्रत्याशा में राज्य योजना से राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों में नियुक्त एवं कार्यरत विज्ञान शिक्षकों के नियत मानदेय भुगतान एवं बकाया मानदेय भुगतान तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में लिये गये विभागीय निर्णय के आलोक में इंटरस्तरीय विज्ञान शिक्षकों के बकाया मानदेय भुगतान हेतु कुल नौ करोड़ अंठानवे लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के तहत ‘मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना’ हेतु कुल 57,41,12,000/- रुपये की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति तथा स्वीकृत अनुदान दर एवं शर्तो के अनुरूप उक्त योजना को आगे के वर्षो में भी कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत र…

पद सृजन और पुनर्गठन को लेकर अहम स्वीकृति
योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी के 158 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ही तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत मुख्यालय स्तर पर पूर्व में सृजित कुल छः (06) पदों के प्रत्यर्पण एवं कुल चैंतीस (34) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ही तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों/राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, पटना में कार्यालय परिचारी संवर्ग के पूर्व से सृजित कुल 744 पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के ही तहत स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में सृजित बिहार न्यायिक सेवा के सब जज स्तर के विधि पदाधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति अवधि तक जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) के समकक्ष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह-केयर टेकर का 01 (एक) छायापद के सृजन की स्वीकृति दी गई।

नीतीश कैबिनेट के बाकी फैसले
ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना जल- जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत राज्य के सभी सरकारी भवनों के छतों पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, ग्राउन्ड माउन्टेड सोलर पावर प्लांट, सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तथा सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन की योजना के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं रख-रखाव के लिए परियोजना प्रबन्धन इकाई की स्थापना हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए कुल 29.30 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ‘राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय /राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्ग (संशोधन) नियमावली- 2023’ की स्वीकृति दी गई।

गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत शिवेन्द्र प्रियदर्शी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन उप महानिरीक्षक (प्र०), कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना (सम्प्रति निलंबित) संलग्न शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर की सेवा से बर्खास्तगी करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत नालन्दा जिला के अंचल-बिहारशरीफ, मौजा- महानन्दपुर, थाना सं०-326, खाता सं०-376 के खेसरा सं०-01, रकबा-10 एकड़ किस्म गैरमजरूआ मालिक वो ठीकेदार परती कदीम भूमि को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सेनिटरी लैण्ड फिल साईट के निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत अरूण कुमार सिन्हा (आई०डी०संख्या-4019), कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, बिहारशरीफ (मूल धारित पद कार्यपालक अभियंता (असैनिक) को उनकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति (दिनांक 31.08.2023) के उपरांत आगामी 01 (एक) वर्ष हेतु अर्थात दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 31.08.2024 तक संविदा के आधार पर कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के मूल धारित पद के वेतनमान् में नियोजित करते हुये उक्त पद के वेतनमान के अनुरूप निर्धारित मानदेय पर कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, बिहारशरीफ के पद का प्रभार प्रदान किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अन्तर्गत राज्य भार प्रेषण केन्द्र में सुदृढ़ स्वचालित संचार प्रणाली द्वारा डेविऐशन सेट्लमेंट मेकेनिज्म को नियंत्रित करने तथा संचरण प्रणाली में बेहतर स्थिरता प्रदान करने हेतु एकीकृत कमांड और नियंत्रण केन्द्र की स्थापना एवं क्रियान्वयन हेतु कुल 44.51 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के अन्तर्गत अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन आशुलिपिकों/आशुटंककों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो को विनियमित करने हेतु नियमावली गठित करने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के ही तहत विश्व मोहन शर्मा, माननीय पूर्व सदस्य, बिहार विधान सभा के कैंसर रोग की प्रोटॉन थेरेपी से करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय 27 लाख रुपए एवं पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार की पुत्री मनस्वी पालकी करायी गयी शल्य चिकित्सा के अन्तर्गत व्यय राशि पाँच लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2024 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोसियेबुल इन्स्ट्रूमेंट्स ऐक्ट के अन्तर्गत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा की स्वीकृति दी गई।