साल 2001 से 2006 के बीच खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार के बांग्लादेश के सत्ता में रहने के दौरान जिन घटनाओं ने सरकार के लिए परेशानी पैदा की थी उनमें दस ट्रक हथियारों की बरामदगी सबसे प्रमुख थी.
एक अप्रैल 2004 को बांग्लादेश के इतिहास में हथियारों और गोला-बारूद की सबसे बड़ी खेप जब्त की गई थी.
इन हथियारों को दो बड़े ट्रालरों के जरिए समुद्री रास्ते से चटगांव स्थित यूरिया फर्टिलाइजर या सीयूएफएल जेटी पर ले आया गया था.
कई शोधकर्ताओं का मानना है कि हथियारों के विशाल जखीरे की बरामदगी ने भारत के साथ तत्कालीन बीएनपी सरकार के संबंधों में खटास की शुरुआत की थी.
देश के तत्कालीन अधिकारियों ने दावा किया था कि भारत के दबाव में ही बीएनपी सरकार ने उन हथियारों को जब्त किया था. ऐसा नहीं होने की स्थिति में वह हथियार अलगाववादियों के हाथो में पहुंच जाते.
हालांकि बीएनपी हमेशा दावा करती रही है कि सरकार की सक्रियता के कारण ही उन हथियारों को जब्त किया गया था. सरकार अगर चाहती तो वह हथियार भारत के अलगाववादियों के हाथों में पहुंच जाते.
दावा चाहे जो भी हो, हकीकत यह है कि हथियारों की बरामदगी की उस घटना के बाद बीएनपी सरकार के साथ भारत के संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए थे.
भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर न सही, लेकिन विभिन्न मौकों पर बांग्लादेश से पूर्वोत्तर भारत में हथियार पहुंचते रहे हैं. दस ट्रक हथियारों की बरामदगी ने यह बात साफ कर दी है.
अखबारों में छपी खबरों के सीयूएफएल जेटी पर उन हथियारों को उतारने के दौरान पुलिस मुख्यालय की सहायता से उनको जब्त किया गया.
उन हथियारों में चीन में बनी एके-47, सेमी ऑटोमेटिक राइफल, रॉकेट लांचर, रॉकेट शेल, पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में कारतूसों के अलावा विस्फोटक सामग्री थी. गिनती के बाद पता चला कि उनमें विभिन्न किस्म के 1,970 हथियारों के अलावा 11.5 लाख कारतूस, साढ़े छह हजार मैगजीन, 27 हजार ग्रेनेड और 150 रॉकेट लांचर थे.
उस दिन रात को दो बडे से सुबह छह बजे तक चले इस अभियान का नेतृत्व चटगांव के तत्कालीन डी.सी. (पोर्ट) अब्दुल्लाहिल बाकी औऱ एस.पी. (पोर्ट) ने किया था. पुलिस के करीब 83 जवानों के साथ कोस्ट गार्ड के सदस्यों ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया था.
इसके बाद कर्णफूली थाना के तत्कालीन ओसी की भूमिका पर भी सवाल उठे थे. मीडिया में छपी खबरों में सूत्रों के हवाले दावा किया गया था कि जेटी पर हथियारों की खेप उतारने के दौरान ओसी खुद मौके पर मौजूद थे.
भारत के साथ संबंधों में गिरावट
हथियारों की बरामदगी से पहले से ही बीएनपी सरकार के साथ भारत के संबंध बेहतर नहीं थे. इसका कारण सुरक्षा का मुद्दा था.
भारत अपने पूर्वोत्तर इलाके के सात राज्यों को लेकर काफी चिंतित था. उसका आरोप था कि बांग्लादेश की बीएनपी सरकार उन इलाकों में सक्रिय अलगाववादी संगठनों की मदद कर रही है.
ऐसी परिस्थिति में दस ट्रक हथियार बरामद हो गए.
उस समय वीना सीकरी ढाका में भारतीय उच्चायुक्त थी. उन्होंने बीबीसी बांग्ला से कहा, “पूर्वोत्तर के तत्कालीन अलगाववादी गुट के नेता बांग्लादेश में रह कर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे. बांग्लादेश में भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी ने इन घटनाओं के साथ तत्कालीन सरकार के संबंधों से पर्दा उठा दिया था.”
इस घटना के साथ बीएनपी सरकार का संबंध होने की खबरें मीडिया में लगातार छपने के कारण भारत सरकार की चिंता बढ़ती रही.
पूर्व उच्चायुक्त का कहना था, “वह हथियार चीन से पहुंचे थे. इनको वहीं बनाया गया था. इससे संबंधित सवालों पर बीएनपी सरकार से कोई ठोस जवाब नहीं मिल सका. हमने विभिन्न मंचों पर यह मुद्दा उठाते हुए इस पर बातचीत का प्रयास किया. लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.”
हथियारों की बरामदगी के समय तौहीद हुसैन कोलकाता में भारत के उप-उच्चायुक्त थे.
उन्होंने बीबीसी बांग्ला से कहा, “भारत हमेशा चाहता था कि अवामी लीग सत्ता में लौट आए.”
वो मानते हैं कि भारत जैसा चाहता था, हथियारों की बरामदगी वैसे ही हुई थी. वह उस खेप के बांग्लादेश में पहुंचने का इंतजार कर रहा था.
हुसैन कहते हैं, “हमने सुना है और जानते हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसियों की ओर से मिली सूचना, सामयिक हस्तक्षेप और कड़ी निगरानी के आधार पर ही उन हथियारों को बरामद किया गया था. लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी ने भी यह बात नहीं कही है.”
लेकिन हुसैन को इस बात पर संदेह है कि इस घटना के कारण ही बीएनपी और भारत के संबंधों में भारी खटास पैदा हुई थी.
वह कहते हैं, “मुझे नहीं लगता कि यही सबसे बड़ी वजह थी. इसका आपसी संबंधो पर प्रभाव जरूर पड़ा है. लेकिन असली मुद्दा यह है कि भारत बीएनपी के सत्ता में बने रहने के पक्ष में नहीं था. अगर यह पूरी तरह सरकारी मदद से हो रहा था तो क्या निचले स्तर के दो पुलिस अधिकारियों की ओर से इसे रोकना संभव था? ऐसा नहीं लगता. लेकिन शायद सरकार के भीतर कुछ लोग इससे जुड़े थे. वैसा नहीं होता तो यह मामला इतना आगे नहीं बढ़ता.”
हुसैन का कहना है कि संभवतः भारतीय खुफिया अधिकारियों ने मौके से हथियार बरामद करने वालों को अलग से भरोसे में लिया था.
उस घटना के 20 साल बाद अब बीएनपी इस पर कोई टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है.
साल 2004 में इस मामले में निचली अदालत के फैसले के बाद बीएनपी ने इसे ‘तमाशा और राजनीति से प्रेरित’ बताया था.
बीएनपी नेता रिजवी अहमद ने साल 2014 में कहा था कि वह फैसला बीएनपी को ‘बर्बाद’ करने के लिए किया गया था.
दस ट्रक हथियारों की बरामदगी और उसके बाद की कार्रवाई बीएनपी सरकार के समय ही शुरू हुई थी.
रिजवी अहमद ने दावा किया कि इस मामले की सुनवाई से पहले तमाम जरूरी न्यायिक औपचारिकताएं उनकी सरकार के शासनकाल में ही शुरू हुई थी.
