भारत के पूर्वोत्तर राज्य में बाल विवाह के बढ़ते मामलों और इसकी वजह से माता व शिशु मृत्यु दर में आई तेजी पर अंकुश लगाने के लिए पूर्वोत्तर राज्य असम ने कर्नाटक से सबक लेते हुए एक अहम फैसला किया है.
इसके तहत असम में 14 वर्ष से कम उम्र की युवतियों के साथ विवाह करने वालों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. इसके अलावा 14 से 18 वर्ष की लड़कियों से शादी करने वालों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा. बाल विवाह के मामलों में वर-वधू की उम्र 14 वर्ष से कम होने की स्थिति में विवाह को अवैध करार देते हुए वर को गिरफ्तारी के बाद जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा. बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को अगले दो सप्ताह के भीतर बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. कानूनन देश में शादी के लिए लड़कों और लड़कियों की उम्र क्रमशः 21 और 18 वर्ष है.
समाजशास्त्रियों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है. लेकिन कुछ संगठनों ने अंदेशा जताया है कि अल्पसंख्यक तबके के लोगों को परेशान करने के लिए कहीं इस कानून का दुरुपयोग नहीं हो. राज्य सरकार पहले भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपने कुछ फैसलों से सुर्खियों में रही है.
राज्य के बांग्लादेश से सटे धुबड़ी में बाल विवाह की दर 50 फीसदी है और दक्षिण सालमारा जिले में 44.7 फीसदी. सरकार की दलील है कि असम में माताओं और शिशुओं मृत्यु की दर बहुत ज्यादा है और इसकी प्राथमिक वजह बाल विवाह है. सरकारी आंकड़ों में कहा गया है कि राज्य में 11 फीसदी से ज्यादा युवतियां कम उम्र में ही मां बन जाती हैं. केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, असम माताओं की मृत्यु दर के मामले में पहले और शिशुओं की मृत्यु दर के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है.
नई पहल
असम मंत्रिमंडल ने सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा दी है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा बताते हैं, “राज्य में औसतन 31 प्रतिशत शादियां 18 वर्ष की उम्र से पहले ही हो जाती हैं. इस गंभीर सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाने के लिए अब 14 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.”
उनका कहना था कि पुलिस को राज्य भर में बाल विवाह के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. हर गांव में एक बाल संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. ग्राम पंचायत सचिव को इलाके में होने वाले बाल विवाह के बारे में शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है. पुलिस अगले 15 दिनों में राज्य में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करेगी.
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-20) की रिपोर्ट के हवाले बताया राज्य में एक लाख से ज्यादा लड़कियों की शादी उम्र से पहले की गई है. इससे साफ है कि असम में बाल विवाह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. राज्य सरकार के एक सर्वेक्षण के मुताबिक, असम में महज नौ वर्ष की एक लड़की मां बन गई है. राज्य में होने वाले बाल विवाह को ऐतिहासिक भूल बताते हुए सरमा का कहना था कि पिछली सरकारों ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 पर ध्यान नहीं दिया. यही वजह है कि यहां माताओं व शिशुओं की मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा है. अब सरकार इस एक ऐतिहासिक भूल को सुधारने का प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री ने अगले पांच वर्षों के दौरान असम को बाल विवाह से पूरी तरह मुक्त करने की उम्मीद जताई है.
सरमा ने बाल विवाह के खिलाफ कर्नाटक सरकार की पहल की सराहना करते हुए कहा कि वहां सरकार ने बाल संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की है, जिससे उन्होंने प्रेरणा ली है. कर्नाटक सरकार को 11 हजार बाल विवाह रोकने में कामयाबी मिली है और 10 हजार मामले दर्ज किए गए हैं.
