फ़रवरी 2024 में म्यांमार ने एक ऐसे पुराने क़ानून को दोबारा लागू कर दिया जो 14 साल से स्थगित था. इस क़ानून के तहत 35 वर्ष से कम आयु के पुरुषों और 27 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के लिए कम से कम दो साल तक सेना में काम करना अनिवार्य कर दिया गया है.
इस अनिवार्य भर्ती से बचने का प्रयास करने वालों को जेल की सज़ा दी जा सकती है. इसका मक़सद सेना में साठ हज़ार नए सैनिकों की भर्ती करना है क्योंकि म्यांमार की सैन्य नेतृत्व वाली सरकार एक भयानक गृह युद्ध में फंस गयी है.
यह गृह युद्ध 2021 में तब शुरू हुआ था जब सेना ने लोकतांत्रिक तरीके़ से चुनी हुई सरकार का तख़्तापलट किया था. सैन्य प्रशासन की इस कार्यवाही के ख़िलाफ़ व्यापक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हुए जिन्हें सरकार ने हिंसक रूप से कुचलने की कोशिश की.
इसके चलते कई ऐसे पुराने गुटों में नई जान आ गई जो म्यांमार में सैनिक शासन का अंत चाहते रहे हैं.
दक्षिण-पूर्वी एशिया के इस देश में आंतरिक कलह कोई नई बात नहीं है लेकिन यह नया संघर्ष देश को संकट की ओर धकेल रहा है.
तख़्ता पलटने के बाद
1999 में बर्मा का नाम आधिकारिक तौर पर बदल कर म्यांमार रख दिया गया था. बीबीसी की बर्मीज़ सेवा की पूर्व संपादक तिन तार स्वे अब म्यांमार संबंधी मामले की स्वतंत्र सलाहकार हैं.
वो कहती हैं कि लोकतांत्रिक तरीक़े से चुनी गयी सरकार का तख़्ता पलटने के बाद म्यांमार की स्थिति पूरी तरह बदल गई है और सैन्य प्रशासन के ख़िलाफ़ देशव्यापी विद्रोह छिड़ गया है. “देश में 330 शहर हैं जिनमें से 230 शहरों में विद्रोह की शुरुआत के बाद से सशस्त्र संघर्ष चल रहा है.”
इस भयंकर लड़ाई और सैन्य सरकार के हवाई हमलों की वजह कई शहर और गांव ध्वस्त हो गए हैं.
तिन तार स्वे के अनुसार इन हमलों में आम नागरिक मारे जा रहे हैं और पूरे इलाक़ों का आग लगाई जा रही है. “म्यांमार में अब हवाई हमले बढ़ गए हैं. आने वाले समय में सरकार आम नागरिकों और विद्रोहियों को निशाना बनाने के लिए विमानों से ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल कर सकती है. सेना और विद्रोही गुटों के सैनिक बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं.”
अनुमान है कि लगभग तीस लाख लोग अपने घर से भाग कर म्यांमार के दूसरे सुरक्षित इलाक़ों में जाने को मजबूर हो गए हैं.
तिन तार स्वे का कहना है कि देश में बड़े स्तर पर मानवाधिकार का संकट पैदा हो गया है. धन की कमी के कारण ज़रूरतमंद लोगों तक सहायता नहीं पहुंच पा रही है. कई कंपनियां देश छोड़ कर जा चुकी हैं. महंगाई आसमान छू रही है देश में बिजली और पानी की भारी किल्लत पैदा हो गयी है. कई लोग देश के सुरक्षित इलाक़ों का रुख़ कर रह हैं. मगर देश में हर जगह ऐसी स्थिति नहीं है.
तिन तार स्वे ने बताया कि यंगून में हालात सामान्य हैं. लोग पारिवारिक और सार्वजनिक समारोहों में शामिल होते हैं. लेकिन विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित इलाक़ों में सैन्य प्रशासन के ख़िलाफ़ अक्सर विरोध प्रदर्शन होते हैं जो काफ़ी जोखिमभरा काम है क्योंकि अगले दिन सुरक्षाबल लोगों को पकड़ के पूछताछ करते हैं.
वो कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि हर जगह संकट और मातम है. बड़े शहरों में जनजीवन सामान्य भी नज़र आता है.
कृषि म्यांमार का मुख्य उद्योग है जो बुरी तरह प्रभावित हुआ है. तिन तार स्वे के अनुसार बड़ी संख्या में किसान विस्थापित होकर शिविरों में रह रहे हैं और खेती नहीं कर पा रहे जिससे खाद्यान्न की किल्लत और महंगाई और बढ़ जाएगी जिसकी सबसे ज़्यादा चोट देश के ग़रीब तबके पर पड़ेगी.
सैन्य प्रशासन द्वारा सेना में अनिवार्य भर्ती के क़ानून को लागू किए जाने के बाद शहरों में भी असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है. वहां युवा शाम के बाद घर से बाहर निकलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें पकड़ कर सेना में भेज दिया जाएगा.
तिन तार स्वे मानती हैं कि देश बिखरने की कगार पर पहुंच गया है और देश की कमान अभी भी 2021 में तख़्ता पलटने वाले नेता के हाथ में है. वरिष्ठ जनरल मिन आंग लाइंग सेना ही नहीं बल्कि सैनिक प्रशासन के प्रमुख भी हैं.
म्यांमार की राजनीति में हमेशा सेना की बड़ी भूमिका रही है और उसके पास कई प्रशासनिक अधिकार भी रहे हैं. सेना यह सुनिश्चित करती है कि म्यांमार की राजनीति पर उसकी पकड़ बरक़रार रहे. यह कैसे हुआ यह समझने के लिए उसके इतिहास में झांकने की ज़रूरत है.
