कैथल, आवेदक क़िसान 25 अक्तूबर तक सोलर वाटर पपिंग स्कीम के अंतर्गत चुन सकते हैं निर्धारित विकल्प : रवि जैस्ट की रिपोर्ट

Ravi Press
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आवेदक किसान 25 अक्तूबर तक सोलर वाटर पपिंग स्कीम के अंतर्गत चुन सकते हैं निर्धारित विकल्प :- एडीसी विरेंद्र सहरावत
कैथल, 12 अक्तूबर ( ) अतिरिक्त उपायुक्त विरेंद्र सहरावत ने बताया गया है कि नवीन एंव नवीकरणीय उर्जा विभाग हरियाणा द्वारा सरल पोर्टल पर गत 23 अगस्त को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर 3 एचपी से 10 एचपी सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके आधार पर नवीन एंव नवीकरणीय उर्जा विभाग, हरियाणा पंचकुला द्वारा सोलर वाटर पंप के लिए विभिन्न कंपनियों को कार्य आदेश दिए गए थे, परन्तु 6 कंपनियों क्रमश: मैसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टस लिमिटेड, मैसर्स शक्ति पंप्स लिमिटेड, मैसर्स हिमालयन सोलर प्रा. लिमिटेड, मैसर्स स्पैन पंप्स प्रा. लिमिटेड, मैसर्स एल्पेक्स सोलर प्रा. लिमिटेड, मैसर्स सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपने आवंटित सोलर वाटर पंप के कार्य आदेश (ईईएसएल के माध्यम से एमएनआरई,भारत सरकार द्वारा जो रेट निर्धारित किये गए थे वे रेट दिनांक 31.05.2022 को समाप्त होने के कारण व कच्चे माल की लागत में भारी वृद्धि के कारण) को सरेंडर कर दिया है। उन्होंने बताया कि तदानुसार, विभाग ने कंपनियों द्वारा सरेंडर किये गए कार्य आदेशों को रद्द कर दिया है तथा अन्य फर्मों की सहमति के आधार पर और आवंटित सोलर वाटर पंपों में वरिष्ठता के अनुसार विभाग ने सरेंडर किए गए सोलर वाटर पंप के लिए 4 कंपनियों क्रमश: मैसर्स सहज सोलर प्रा. लिमिटेड, मैसर्स गौतम सोलर प्रा. लिमिटेड, मैसर्स रोटोमैग मोटर्स एंड कंट्रोलर लिमिटेड और मैसर्स जीके एनर्जी मार्केटर्स एंड ओसवाल पंप्स को कार्य आदेश किये हैं, जिसमें कैथल जिले के 58 किसानों के कार्य आदेश भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आवेदक किसान तीन विकल्प चुन सकता है, जिसमें पहला नई फर्म के साथ संशोधित कार्य आदेश स्वीकार कर सकता है। दूसरा विकल्प के तहत किसान लाभार्थी हिस्से की वापसी का विकल्प चुन सकता है तथा तीसरे विकल्प के तहत किसान नए रेट फाइनल होने तक प्रतीक्षा कर सकता हैं जिसकी यह शर्त हैं कि यदि एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा नए टेंडर में रेट की वृद्धि होती है तो वह किसान अपना बढ़ा हुआ लाभार्थी हिस्सा जो भी बनेगा उसे जमा करवाना सुनिश्चित करेगा ।
उन्होंने बताया कि एमएनआरई भारत सरकार द्वारा नए टेंडर में नई दरें निर्धारि