लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक बुलाई गई जिसमें मदरसों की शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बन्दुओं पर चर्च हुई और सरकार ने कई मुद्दों पर अपनी मंजूरी देकर उनको लागू करने का आदेश दिया।
उत्तर प्रदेश के मदरसों में दीनियत के अलावा पाठ्यक्रम में एनसीइआरटी की किताबें शामिल होंगी. मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के लिए ये जरूरी था कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में इनकी किताबें उपलब्ध कराई जाएं. जानकारी के मुताबिक, ये संशोधन प्रस्ताव राज्य मदरसा बोर्ड ने दिया था।
दीनियात और अन्य अरबी-फारसी विषयों की शिक्षा का माध्यम पूर्व की तरह उर्दू, अरबी और फारसी में होगा। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कम्प्यूटर आदि में अनुदेश का माध्यम पहले की स्थिति में ही रहेगा। #UPCabinet
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) May 22, 2018
इस बैठक में उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा नियमावली 2016 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. ये संशोधन प्रस्ताव राज्य मदरसा बोर्ड ने दिया था. बोर्ड ने पारंपरिक शिक्षा पद्धति को बदलते हुए मदरसों को आधुनिक बनाने की दिशा में प्रयास किया है।
संशोधन के बाद अरबी-फारसी मदरसों में दीनियात की शिक्षा के अतिरिक्त अन्य विषयों जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कम्प्यूटर आदि की शिक्षा उर्दू, हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में दिया जाना संभव हो सकेगा। #UPCabinet
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इस फैसले के बाद अब मदरसे के छात्र उर्दू के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाई कर सकेंगे. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मदरसों में दीनी तालीम के अलावा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर व सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई नहीं होती है. सरकार के इस फैसले के बाद उर्दू के साथ हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में सभी विषयों की पढ़ाई होगी।
#UPCabinet ने उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन और सेवा विनियमावली-2016 में संशोधन का निर्णय लिया है।
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इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम से पढ़ाई को मंजूरी.
- एटा-मीरजापुर में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध कराने को मंजूरी
- संस्कृति स्कूल की मान्यता के लिए जमीन हस्तांतरण को मंजूरी
- पीएनजी के लिए भूमिगत पाइप बिछाने की नीति मंजूरी
- यूपी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड-2018 को मंजूरी
- अयोध्या में 220 केवी का ट्रांसमिशन उपकेंद्र बनाने को मंजूरी
- ग्रामीण क्षेत्रों में राशन दुकान पर ई पॉल मशीनें लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी
- हरिद्वार में यूपी पर्यटन विभाग बनाएगा 100 कमरों का होटल
- यूपी उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली में चतुर्थ संशोधन को मंजूरी
- पाठ्य पुस्तक प्रकाशन के ठेकेदारों को 25 लाख रुपये के बिल पर 75% भुगतान करने को मंजूर
