इसराइल और ईरान के बीच शुक्रवार से शुरू हुए संघर्ष और एक दूसरे पर हो रहे हमलों का दायरा बढ़ता जा रहा है, इस बीच चीन ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस ‘जंग में घी डालने’ का काम कर रहे हैं.
कनाडा में जी-7 देशों की बैठक थी और ट्रंप इस मीटिंग के बीच ही वॉशिंगटन रवाना हो गए और जाते जाते उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ‘सीज़फ़ायर से बड़ी कोई चीज़ होने वाली है, युद्ध विराम नहीं, हमेशा के लिए युद्ध का अंत.’
उनके इस बयान से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका शायद अपनी रणनीति में कोई बदलाव लाने पर विचार कर रहा हो.
इससे ठीक पहले ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी लोगों को तेहरान खाली करने को कहा था. इसराइली सेना ने भी उत्तरी तेहरान को खाली करने का आदेश दिया.
मंगलवार को अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वांस ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में हिंट दी कि थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति, “अमेरिकी लोगों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अमेरिकी सेना का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी रखते हैं. और जो भी वो करते हैं, उनका फ़ोकस उसी पर रहता है.”
उधर, बढ़ते तनाव के बीच चीन और रूस ने अपने नागरिकों को तुरंत इसराइल छोड़ने की एडवाइज़री जारी की है.
चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग के ज़रिए इसराइल छोड़ दें क्योंकि इसराइली हवाई क्षेत्र बंद है. इसमें कहा गया है कि इसराइल-ईरान संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जिससे नागरिक सुविधाओं को नुकसान हो रहा है और नागरिक हताहतों की संख्या बढ़ रही है.
चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने दूतावास के हवाले से बताया कि जॉर्डन और मिस्र के साथ इसराइल की सीमा खुली रहेगी.
इसराइल-ईरान संघर्ष में चीन का रुख़
शुक्रवार को जब इसराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया तो चीन ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा था कि इसराइल ने ‘रेड लाइन क्रॉस की है.’
इसके एक दिन बाद 14 जून को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) ने बयान जारी कर ईरान पर इसराइली हमले की निंदा की. एससीओ में चीन सबसे अहम भूमिका में है, हालांकि इस बयान से भारत ने खुद को अलग कर लिया.
एससीओ की स्थापना 2001 में चीन, रूस और सोवियत संघ का हिस्सा रहे चार मध्य एशियाई देशों कज़ाख़स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने मिलकर की थी. वर्तमान में भारत समेत कुल दस देश इसके सदस्य हैं.
15 जून को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची से बात की. चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, “चीन ने इस हमले को ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्र की एकता का उल्लंघन कहा है और चीन ईरानी अधिकारियों को निशाना बनाकर किए गए हमले और आम लोगों की मौत का कड़ा विरोध करता है.”
बयान के अनुसार, “इसराइल की ये हरकतें संयुक्त राष्ट्र के नियमों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ हैं. ख़ासतौर पर इसराइल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना बहुत ख़तरनाक है और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं.”
चीन और पश्चिम एशियाई मामलों के जानकारों का कहना है कि ईरान के साथ चीन के आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं और वह हर हाल में ईरान को ढहते हुए नहीं देखना चाहेगा.
फ़ाइनेंशियल टाइम्स की मंगलवार की एक रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच चीन के दो कार्गो विमान ईरान पहुंचे.
रिपोर्ट में चीनी मामलों की जानकार पत्रकार जेनिफ़र जेंग के हवाले से कहा गया है कि ‘इन दोनों ही कार्गो विमानों ने ईरानी वायु सीमा में प्रवेश करते ही अपने ट्रांसपोंडर्स ऑफ़ कर लिए थे ताकि ईरान पर लगे प्रतिबंधों से बचने के लिए अपनी शिनाख़्त से बचा जा सके.’
हालांकि इस पर चीनी सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही किसी अन्य स्रोत से इसकी पुष्टि हुई है.
ताज़ा तनाव के शुरू होने से एक हफ़्ते पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें दावा किया गया था कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के ईंधन में इस्तेमाल होने वाले अमोनियम परक्लोरेट के कई टन की खेप के लिए चीन को ऑर्डर दिए थे जिसकी अगले कुछ महीनों में डिलिवरी होने वाली है.
ये ख़बर भी सूत्रों के हवाले से है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती लेकिन जानकार बताते हैं कि चीन ईरान को तकनीकी और अन्य कई मामलों में सालों से मदद करता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है.
चीन और ईरान में सहयोग
अरविंद येलेरी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के चायनीज़ स्टडी सेंटर में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं.
उन्होंने बीबीसी से कहा, “बहुत पहले से ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल के पार्ट्स या ईंधन की सप्लाई चीन से होती रही है. दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी में भी चीन ने मदद की है. जबकि हथियार प्रसार रोधी प्रतिबंधों में सिर्फ परमाणु ही नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलें भी आती हैं.”
वो कहते हैं, “बैलिस्टिक मिसाइलों में बहुत ऊंचाई पर रॉकेट की गर्मी को सहने की क्षमता वाला धातु ईरान को चीन से ही सप्लाई होता है. ईरान में इसे बनाने की क्षमता नहीं है. और ट्रांसपोंडर्स भी चीन से ही आते हैं और अलग अलग पुर्ज़ों में आते हैं. ये पहले भी तमाम रास्तों से होकर ईरान पहुंचते रहे हैं.”
