यह सभी के लिए चेतावनी है, भारत एक ‘निगरानी राज्य’ बन जाएगा….अब ई-मेल, सोशल मीडिया, बैंक, ट्रेडिंग ख़ाते निशाने पर हैं!

कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि नए आयकर कानून से कर अधिकारियों को सभी करदाताओ के ई-मेल, सोशल मीडिया और बैंक खातों तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जिससे भारत एक ‘निगरानी राज्य’ (सर्विलांस स्टेट) बन जाएगा। पार्टी की प्रवक्ता और सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि यह सभी के लिए चेतावनी है, क्योंकि अब ई-मेल, सोशल मीडिया, बैंक और ट्रेडिंग खाते निशाने पर हैं।

अपने आधिकारिक ‘एक्स’ खाते पर कांग्रेस ने एक पोस्ट में कहा, ‘उन्होंने पेगासस के जरिए हम पर जासूसी की। अब वे हमारी निजी जिंदगी को पूरी तरह से छीन लेंगे। (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी के नए कानून के तहत सरकार चुपचाप अधिकारियों को आपके डिजिटल जीवन में घुसपैठ करने की ताकत दे रही है। कोई वारंट नहीं, कोई नोटिस नहीं, केवल शक ही आपकी निजता को छीनने के लिए पर्याप्त है। यह निगरानी है। हमें इसका स्पष्ट रूप से विरोध करना चाहिए।’

श्रीनेत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘चेतावनी: आपका ई-मेल, सोशल मीडिया बैंक और ट्रेडिंग खाते निशाने पर हैं।’ उन्होंने कहा, ‘नया आयकर कानून कर अधिकारियों को आपके ईमेल तक असीमित पहुंच की अनुमति देता है। यानी आपकी निजी बातचीत को पढ़ सकते हैं, आपके सोशल मीडिया, आपके पोस्ट, संदेश और बातचीत की निगरानी कर सकते हैं। आपके बैंक खाते को देख सकते हैं कि प्रत्येक रुपया जो आपने कमाया और खर्च किया है। आपके ट्रेडिंग खाते को देख सकते हैं, आपके निवेश और वित्तीय गतिविधियों को देख सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा, ‘उन्हें ऐसा करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, केवल शक ही काफी है। सरकार के पास असीमित ताकत है। मोदी सरकार आलोचकों को चुप कराने और विपक्ष को कुचलने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यह अब नागरिकों को परेशान करेगी और डराएगी, विरोधियों को निशाना बनाकर राजनीतिक स्कोर बनाएगी, कर विभाग को हथियार बनाकर प्रतिष्ठा और जीवन को नष्ट करेगी। यह निगरानी के अलावा कुछ नहीं है। क्या आप बस चुप रहेंगे या दूसरी ओर देखेंगे?’

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सभी के लिए चेतावनी है, क्योंकि सरकार बहुत जल्द नागरिकों के ईमेल, सोशल मीडिया खाते, बैंक खाते, वित्तीय लेनदेन और ट्रेडिंग खातों तक पहुंच हासिल करेगी, क्योंकि नया आयकर कानून प्रावधान करता है कि कर अधिकारियों को इन तक पहुंच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर अधिकारी निजी बातचीत पढ़ सकते हैं, किसी के द्वारा अर्जित राशि और धन कैसे खर्ज किया जाता है, इसके बारे में जान सकते हैं। वे लोगों के ट्रेडिंग खातों तक भी पहुंच सकते हैं, ताकि उनके निवेश के बारे में जान सकें।

‘सरकार भारत को निगरानी राज्य बना रही’
श्रीनेत ने कहा, ‘यह सरकार हमारे जीवन में गोपनीय तरीके से प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। यह सरकार पिछले दरवाजे से एंट्री करके नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। यह सरकार भारत को निगरानी राज्य बनाने की कोशिश कर रही है।’

‘बदले की राजनीति से प्रेरित है सरकार’
उन्होंने एक वीडियो संदेश ने कहा, ‘हमने पहले ही देखा है कि यह सरकार बदले की राजनीति से कितनी प्रेरित है। वह ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग को न केवल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बल्कि कार्यकर्ताओं, छात्रों और किसी भी व्यक्ति को कुचलने के लिए हथियार बनाते हैं, जो इनके साथ मतभेद रखते हैं।’ उन्होंने कहा कि वह कर अधिकारियों को ईमेल, सोशल मीडिया और बैंक खातों तक पहुंच देने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि इससे अनावश्यक उत्पीड़न और डराने-धमकाने की स्थिति पैदा होगी।